दिवाली पर छात्रों को CM विजय का तोहफा, मुफ्त मिलेंगे i-5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप
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दिवाली पर तमिलनाडु के छात्रों को मुख्यमंत्री विजय ने बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की वेट्री लैपटॉप योजना लागू करने का आदेश जारी किया है. इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के पात्र विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप मिलेंगे. छात्रों को इंटेल कोर i5 या उसके बराबर की टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप दिए जाएंगे. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रथम और द्वितीय वर्ष के यूजी और डिप्लोमा छात्र योजना के दायरे में आएंगे. कुछ ऐसे तीसरे और चौथे वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा जिन्हें पिछले साल लैपटॉप नहीं मिला था.
तमिलनाडु के CM विजय ने 2,000 करोड़ रुपए की वेट्री लैपटॉप योजना को मंजूरी दी.
दिवाली के मौके पर तमिलनाडु के कॉलेज छात्रों को मुख्यमंत्री विजय ने बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने छात्रों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की वेट्री लैपटॉप योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे. खास बात यह है कि छात्रों को इंटेल कोर i5 या इसके समान तकनीक वाले लैपटॉप मिलेंगे. इससे उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ तकनीकी कौशल बढ़ाने और ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी. सरकार का मानना है कि आज के दौर में लैपटॉप केवल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है. यह उच्च शिक्षा और रोजगार की तैयारी का अहम हिस्सा बन चुका है. इसी जरूरत को देखते हुए विजय सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
वेट्री लैपटॉप योजना का ऐलान तमिलनाडु के बजट 2026-27 में किया गया था. अब मुख्यमंत्री ने इसके क्रियान्वयन का आदेश जारी कर दिया है. इस योजना के दायरे में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के कई पाठ्यक्रमों के छात्र आएंगे. इनमें कला और विज्ञान के अलावा इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI, मेडिकल, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, कृषि और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्नातक यानी यूजी और डिप्लोमा छात्रों को इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा कुछ ऐसे वरिष्ठ छात्रों को भी योजना में शामिल किया गया है जिन्हें पिछले शैक्षणिक सत्र में लैपटॉप नहीं मिल पाया था. सरकार ने योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया है. अब इसके वितरण और खरीद से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि डिजिटल दौर में छात्रों के पास तकनीकी संसाधन होना जरूरी है.
किन छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप?
सरकार के आदेश के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के यूजी और डिप्लोमा विद्यार्थी इस योजना के पात्र होंगे. इसमें कई तरह के पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं.
- कला और विज्ञान कॉलेजों के विद्यार्थी
- इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्र
- ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थी
- मेडिकल और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों के छात्र
- कृषि और मत्स्य पालन की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी
- कानून के छात्र
इसके अलावा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तीसरे और चौथे वर्ष के वे विद्यार्थी भी लाभ उठा सकेंगे जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लैपटॉप योजना का लाभ नहीं मिला था.
इंटेल कोर i5 या समान तकनीक वाले लैपटॉप
इस योजना के तहत विद्यार्थियों को इंटेल कोर i5 या उसके समकक्ष उच्च स्तरीय तकनीक वाले लैपटॉप दिए जाएंगे. इसका मकसद छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है. लैपटॉप की मदद से विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे. साथ ही तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास प्रशिक्षण हासिल करने में भी उन्हें मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करने और उसकी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति बनाई जाएगी. वहीं लैपटॉप की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उनकी खरीद की प्रक्रिया के लिए तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निगम यानी ELCOT को प्रशासनिक मंजूरी दी जा रही है. सरकार आगे चलकर लैपटॉप की खरीद और वितरण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी करेगी.
रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि डिजिटल दौर में छात्रों के पास तकनीकी संसाधन होना जरूरी है. खासकर निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना इस योजना का अहम मकसद है. सरकार को उम्मीद है कि मुफ्त लैपटॉप मिलने से छात्र अपने तकनीकी कौशल को बेहतर कर सकेंगे और रोजगार के नए अवसरों के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे. घोषणा में कहा गया है कि यह सफल लैपटॉप परियोजना राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.