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पराग्वे की सीनेट ने राष्ट्रपति सैंटियागो पेना को महाभियोग के जरिए पद से हटा दिया. पेना ने एक दिन पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन सांसदों ने उनकी कथित भूमिका की जवाबदेही तय करने के लिए प्रक्रिया जारी रखी. उएनो बैंक के पतन के बाद लाखों ग्राहक अपनी जमा रकम नहीं निकाल पा रहे थे. विपक्ष ने आरोप लगाया कि पेना ने सरकारी धन बैंक में पहुंचाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया.
सैंटियागो पेना.
दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में बैंकिंग संकट ने राष्ट्रपति सैंटियागो पेना की कुर्सी छीन ली है. संसद के उच्च सदन सीनेट ने शुक्रवार को महाभियोग के जरिए उन्हें पद से हटाने के पक्ष में भारी बहुमत से वोट किया. खास बात यह है कि पेना एक दिन पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन सांसदों ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय महाभियोग की प्रक्रिया जारी रखी. उन्हें अब हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियाना देश के नए राष्ट्रपति बने. सैंटियागो पेना को हटाने की वजह उएनो बैंक के पतन में उनकी कथित भूमिका और सरकारी पैसे के इस्तेमाल को लेकर उठे सवाल थे. इस संकट के कारण लाखों ग्राहक अपनी जमा रकम तक नहीं निकाल पा रहे थे और राजधानी असुनसियोन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
इस्तीफा देने के बाद भी महाभियोग क्यों?
पेना ने गुरुवार को इस्तीफे की पेशकश की थी. इसके बावजूद सांसदों ने शुक्रवार को महाभियोग पर वोटिंग की और उन्हें पद से हटाने का फैसला किया. इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह जवाबदेही का सवाल था. विपक्षी सांसदों का आरोप था कि सिर्फ इस्तीफा देने से बैंकिंग संकट में राष्ट्रपति की कथित भूमिका खत्म नहीं हो जाती. अगर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता, तो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया और संसद के जरिए तय होने वाली राजनीतिक जवाबदेही अधूरी रह सकती थी. उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियाना उनके उत्तराधिकारी बने हैं. महाभियोग के जरिए हटाए जाने से पेना को पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाली आजीवन सीनेट सदस्यता और उससे जुड़ी कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिलेगी. इससे यह संदेश भी गया कि पद छोड़ देना किसी नेता को उसके कार्यकाल के दौरान उठे गंभीर सवालों से अपने आप मुक्त नहीं करता. इसके अलावा, बैंक के पतन को लेकर जांच जारी है और पेना भी कथित अनियमितताओं की जांच के दायरे में हैं. ऐसे में महाभियोग की कार्रवाई को विपक्ष ने जवाबदेही तय करने का जरूरी कदम बताया.
उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियाना बने देश के नए राष्ट्रपति. (Reuters)
उएनो बैंक के संकट में कैसे घिरे राष्ट्रपति?
पेना पर आरोप था कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी धन का बड़ा हिस्सा उएनो बैंक में जमा कराने में भूमिका निभाई. विपक्ष का दावा था कि बैंक में जोखिम भरे कर्ज दिए जाने को लेकर चिंताएं थीं, लेकिन नियामक संस्थाओं ने समय रहते कार्रवाई नहीं की. विपक्ष ने पेना के पुराने कारोबारी संबंधों पर भी सवाल उठाए. पेना के पास उस होल्डिंग कंपनी में हिस्सेदारी थी, जो बैंक को नियंत्रित करती थी. उन्होंने पिछले साल अपनी यह हिस्सेदारी बेच दी थी. उएनो तेजी से बढ़कर पराग्वे के बड़े बैंकों में शामिल हो गया था. उसके लाखों ग्राहक थे और बैंक सरकारी जमा रकम भी संभालता था. इसमें सार्वजनिक पेंशन फंड से जुड़ी रकम भी शामिल थी.
बैंक पर सेंट्रल बैंक का कब्जा
बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस सप्ताह उएनो का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया. इसके बाद ग्राहकों के खातों से पैसे निकालने पर रोक लग गई. लोगों को अपनी जमा पूंजी तक पहुंच नहीं मिली तो राजधानी असुनसियोन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. ग्राहक सड़कों पर उतरकर अपना पैसा वापस मांगने लगे. इस संकट ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दीं. बैंक के पतन को लेकर अभियोजकों ने भी जांच शुरू कर दी है. जांच में कथित वित्तीय अनियमितताओं और बैंक के कामकाज से जुड़े सवालों की पड़ताल की जा रही है. इस मामले में पेना की भूमिका भी जांच के दायरे में है.
ग्राहकों को अब कैसे मिल रहा है पैसा?
बैंकिंग संकट के बीच सरकार ने प्रभावित ग्राहकों को उनकी जमा रकम का कुछ हिस्सा लौटाना शुरू कर दिया है. केंद्रीय बैंक के डिपॉजिट गारंटी फंड के मुताबिक, पहले चरण में उन ग्राहकों को भुगतान किया जा रहा है, जिनकी जमा राशि करीब 1,600 डॉलर तक है. इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. ग्राहक पर कोई बकाया कर्ज नहीं होना चाहिए और उसका देश के किसी दूसरे वित्तीय संस्थान में खाता होना जरूरी है. अधिकारियों के मुताबिक, भुगतान गुरुवार से शुरू हो गया. आगे अलग-अलग पात्र ग्राहकों के समूहों के लिए भुगतान की जानकारी जारी की जाएगी.