अमेरिका और चीन के बीच छिड़े क्रिटिकल मिनरल वॉर के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका निकलकर आया है. आज जब वाशिंगटन और बीजिंग इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, सेमीकंडक्टरों और डिफेंस उपकरणों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन पर कब्जा जमाने की होड़ में लगे हैं, तब भारत इस जियोपॉलिटिकल रेस का असली ‘विनर’ बनने की तैयारी में जुट गया है. दुनिया के इस महासंग्राम के बीच भारत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए का तगड़ा दांव खेल दिया है.
क्रिटिकल मिनरल की नई जंग: आखिर क्यों मची है दुनिया में होड़?
- क्रिटिकल मिनरल्स आज के आधुनिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले दौर का ‘नया कच्चा तेल’ बन चुके हैं.
- लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs), लैपटॉप और स्मार्टफोन की बैटरियां तैयार नहीं हो सकतीं.
- तांबा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर-विंड एनर्जी और आधुनिक वाहनों की रीढ़ है.
- रेयर अर्थ एलिमेंट्स और टंगस्टन का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई सर्वरों और लड़ाकू विमानों व मिसाइलों जैसे रक्षा हथियारों में होता है.
दिक्कत ये है कि ये खनिज पूरी दुनिया में बराबर नहीं फैले हैं. सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि चीन ने खनिजों को जमीन से निकालने से लेकर उन्हें चमकाने यानी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के पूरे साइकल पर अपना कब्जा जमा रखा है. अमेरिका को डर है कि एक दिन ऐसा आएगा जब चीन इन खनिजों की सप्लाई रोककर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है. इसीलिए अब वाशिंगटन दुनिया भर में माइनिंग प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर लगा रहा है, जबकि चीन अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय खदानें खरीद रहा है.
80% माइनिंग फंड पर 5 देशों का कब्जा
द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में अमेरिका और चीन द्वारा विदेशों में किए गए कुल माइनिंग निवेश का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ 5 देशों में गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC), ब्राजील, कजाकिस्तान, जाम्बिया और कनाडा.
- कांगो (DRC): 24 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित खनिज खजाने के साथ दुनिया का सबसे अमीर मिनरल हब है, जहां से EV बैटरी के लिए सबसे जरूरी कोबाल्ट आता है.
- ब्राजील: यहां दुनिया का 98% नियोबियम रिजर्व है, जिसका इस्तेमाल हाई-स्ट्रेंथ स्टील में होता है.
- कजाकिस्तान: यूरेनियम का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है.
- जाम्बिया: तांबे का बहुत बड़ा खजाना रखता है और जल्द ही अफ्रीका का सबसे बड़ा निकेल उत्पादक बनने वाला है.
- कनाडा और ग्रीनलैंड: यहां लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार मौजूद है.
क्या है भारत का 16,300 करोड़ का मास्टरप्लान?
भारत तेजी से अपनी EV इंडस्ट्री, सोलर एनर्जी क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है. ऐसे में अगर भारत को चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करनी है, तो खुद का मजबूत इकोसिस्टम बनाना होगा. इसी रणनीति के तहत भारत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए की लागत लगाकर ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ शुरू किया है.
- देश के भीतर खोज और माइनिंग: जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में मिले लिथियम जैसे खनिजों की खोज और खनन को तेज करना.
- रिफाइनिंग पर बड़ा इंसेंटिव: भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर लिथियम और निकेल की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 2,814 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन नीति (Incentive Policy) को मंजूरी दी है, ताकि भारत सिर्फ कच्चा माल न मंगाए बल्कि खुद रिफाइनिंग हब बने.
- विदेशों में खदानों की खरीद: भारत अपनी सरकारी और निजी कंपनियों के जरिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के देशों में माइनिंग एसेट्स और खदानों में हिस्सेदारी खरीद रहा है.
अमेरिका-चीन की रेस में भारत के पास क्या हैं सबसे बड़े फायदे?
चीन के पास रिफाइनिंग की ताकत है और अमेरिका के पास वित्तीय ताकत है, लेकिन भारत के पास इस लड़ाई में कुछ बेहद खास फायदे हैं:
- विशाल घरेलू बाजार: भारत के पास खुद का इतना बड़ा EV और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है कि देश में रिफाइन होने वाला खनिज तुरंत यहीं खप जाएगा.
- मजबूत वैश्विक कूटनीति: भारत के संबंध अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बेहद संतुलित और भरोसेमंद हैं. कांगो और जाम्बिया जैसे देश, जो चीन के कर्ज जाल से बचना चाहते हैं, भारत को एक पारदर्शी पार्टनर के रूप में देखते हैं.
- तकनीक और रिसाइकलिंग: भारत केवल कच्चा माल निकालने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि मिनरल रिसाइकलिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वैल्यू एडिशन में ग्लोबल पार्टनर बन रहा है.
भारत 3 स्टेप्स में जीतेगा क्रिटिकल मिनिरल्स की ये जंग
मौका बहुत बड़ा है, लेकिन भारत के सामने चुनौतियां भी हैं. चीन के पास रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी में दशकों का अनुभव है. भारत को अगर इस जियोपॉलिटिकल होड़ में बाजी मारनी है तो कई बड़े कदम उठाने होंगे.
- माइनिंग और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स की प्रशासनिक मंजूरियों को और तेज करना होगा.
- रिफाइनिंग प्लांट्स लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भारी निवेश और नई तकनीक देनी होगी.
- जाम्बिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया जैसे संसाधन-समृद्ध देशों के साथ लंबे समय तक चलने वाले जॉइंट वेंचर बनाने होंगे.
अगर भारत अपने 16,300 करोड़ रुपए के इस मिशन और 2,814 करोड़ रुपए की रिफाइनिंग स्कीम को तेजी से जमीन पर उतार देता है, तो अमेरिका और चीन के इस मिनरल वॉर में भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पक्का करेगा, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन में एक प्रमुख महाशक्ति बनकर उभरेगा.