संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने अमेरिका के एक प्रस्ताव पर वीटो लगाकर ऐसा फैसला रोक दिया, जिसे फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश आगे बढ़ाना चाहते थे. मामला अफ्रीका के पश्चिमी सहारा इलाके में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन MINURSO से जुड़ा है. अमेरिका चाहता था कि इस मिशन का काम आगे भी जारी रहे, लेकिन उसकी भूमिका मोरक्को की 2007 की स्वायत्तता योजना के आधार पर होने वाली बातचीत से जुड़ जाए. प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने वोट दिया, फिर भी रूस के विरोध के कारण यह पास नहीं हो सका. यहां सबसे अहम सवाल है कि जब 11 देश प्रस्ताव के समर्थन में थे, तो सिर्फ रूस के एक वोट से पूरा प्रस्ताव कैसे रुक गया? इसका जवाब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की ताकत में छिपा है.
वीटो की ताकत क्या है?
अमेरिका का प्रस्ताव आखिर किस बारे में था?
इस पूरे विवाद को समझने के लिए पश्चिमी सहारा का इतिहास जानना जरूरी है. यह उत्तरी अफ्रीका का एक ऐसा इलाका है, जिस पर मोरक्को अपना अधिकार जताता है. दूसरी तरफ, पोलिसारियो फ्रंट यहां के लोगों के लिए अलग देश बनाने की मांग करता है. उसे पड़ोसी देश अल्जीरिया का समर्थन हासिल है. 1975 में स्पेन के इस इलाके से हटने के बाद मोरक्को ने इसके बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया. इसके बाद मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट के बीच संघर्ष शुरू हुआ. 1991 में युद्धविराम हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने MINURSO मिशन बनाया. इसका मुख्य काम युद्धविराम पर नजर रखना और ऐसा जनमत संग्रह कराने में मदद करना था, जिसमें पश्चिमी सहारा के लोग तय कर सकें कि उन्हें स्वतंत्र देश बनना है या मोरक्को के साथ रहना है. लेकिन मतदाता कौन होंगे, इस सवाल पर सहमति नहीं बनी और जनमत संग्रह कभी हो ही नहीं पाया.
मोरक्को ने 2007 में एक स्वायत्तता योजना पेश की. इसके तहत पश्चिमी सहारा को मोरक्को की संप्रभुता के अंदर रहते हुए अपने स्थानीय मामलों में शासन चलाने का अधिकार मिलना था. अमेरिका के नए प्रस्ताव में इसी योजना को विवाद के समाधान का सबसे व्यावहारिक आधार बताया गया था. प्रस्ताव में MINURSO का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र मिशन इन वेस्टर्न सहारा करने और उसके कामकाज में बदलाव की बात भी थी. यानी मिशन 35 साल बाद भी जारी रहता, लेकिन उसके पुराने जनमत संग्रह वाले उद्देश्य की जगह बदली हुई राजनीतिक भूमिका पर जोर आता. रूस का विरोध इसी बात पर था. रूस का कहना था कि प्रस्ताव मोरक्को की योजना को पहले से ही समाधान का आधार मान रहा है और इससे पश्चिमी सहारा के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर असर पड़ सकता है. रूस के मुताबिक, किसी एक पक्ष की शर्तों के आधार पर समाधान तय करना सही नहीं है.
फ्रांस और ब्रिटेन क्यों नाराज हुए?
अमेरिकी प्रस्ताव के पक्ष में फ्रांस और ब्रिटेन ने भी वोट दिया था. फ्रांस ने पश्चिमी सहारा को मोरक्को की संप्रभुता से जुड़ा मामला बताया और मोरक्को की योजना का समर्थन किया. ब्रिटेन ने भी 2007 की स्वायत्तता योजना को विवाद के स्थायी समाधान का सबसे भरोसेमंद और व्यावहारिक आधार बताया. रूस के वीटो के बाद दोनों देशों ने नाराजगी जताई. ब्रिटेन का कहना था कि इस फैसले से सुरक्षा परिषद की कोशिशों को झटका लगा है और संयुक्त राष्ट्र मिशन की तैनाती भी खतरे में पड़ सकती है. फ्रांस ने रूस पर बातचीत की प्रक्रिया में रुकावट डालने का आरोप लगाया.
रूस ने अपना प्रस्ताव भी रखा
रूस ने सिर्फ अमेरिकी प्रस्ताव को रोककर मामला खत्म नहीं किया. उसने अपना अलग प्रस्ताव भी पेश किया था. इसमें MINURSO मिशन को बिना बड़े बदलाव के एक साल और बढ़ाने की बात थी. रूस चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र की पुरानी व्यवस्था जारी रहे और विवाद का हल बातचीत के जरिए निकले. लेकिन अमेरिका ने रूसी प्रस्ताव का विरोध किया. इस प्रस्ताव को सिर्फ तीन देशों का समर्थन मिला, जबकि 11 देश मतदान से दूर रहे. इसे पास होने के लिए कम से कम नौ वोट चाहिए थे. इस तरह अमेरिका और रूस, दोनों के प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में गिर गए. यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पेंच है. रूस ने अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो करके रोक तो दिया, लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र मिशन को बचा नहीं पाया. 31 अक्टूबर 2026 को MINURSO का कार्यकाल खत्म हो गया. 1 नवंबर से उसके पास काम जारी रखने का नया आदेश नहीं रहा.
मोरक्को के राजा ने क्या कदम उठाया?
संयुक्त राष्ट्र मिशन का कार्यकाल खत्म होने के बाद मोरक्को के राजा मोहम्मद VI ने अधिकारियों को नई स्थिति के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया. 4 नवंबर को रबात के शाही महल में हुई बैठक में उन्होंने तीन प्राथमिकताएं तय कीं- मोरक्को की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और पश्चिमी सहारा में रहने वाले लोगों की सुरक्षा. राजा ने गृह मंत्रालय को MINURSO के समन्वय कार्यालय के जरिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर मिशन की वापसी और उसके संसाधनों को हटाने की प्रक्रिया संभालने को कहा. इसमें मिशन के कर्मचारियों, वाहनों और दूसरी सुविधाओं की वापसी शामिल है. मोरक्को ने यह भी कहा है कि वह युद्धविराम का पालन जारी रखेगा और इलाके में विकास परियोजनाओं को नहीं रोकेगा.
आगे क्या होगा और खतरा कितना बड़ा है?
MINURSO की मौजूदगी करीब 35 साल तक रही. अब उसके हटने से पश्चिमी सहारा में युद्धविराम और सुरक्षा हालात पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है. संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि मिशन का कार्यकाल खत्म होने से पश्चिमी सहारा के लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार खत्म नहीं होता. संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के जरिए राजनीतिक समाधान की कोशिश जारी रखने की बात भी कही गई है. इसका असर सिर्फ मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट तक सीमित नहीं रहेगा. फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की कूटनीतिक कोशिशें भी प्रभावित हुई हैं. वे मोरक्को की स्वायत्तता योजना को बातचीत का आधार बनाना चाहते थे, लेकिन रूस ने उस रास्ते को रोक दिया.