Last Updated:
UP Outsourcing Employees Salary 2026: दीपावली से पहले 3.5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. इन सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी गई है. इससे कर्मचारियों और उनके परिवार को बड़ी राहत मिलने वाली है.
कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा GST और सर्विस चार्ज का अतिरिक्त बोझ.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. दिवाली के त्योहार से पहले प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पारिश्रमिक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. शासन ने करीब 3.5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नई वेतन दरें निर्धारित कर दी हैं. इस फैसले से प्रदेश के अलग-अलग विभागों में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
इस संबंध में प्रमुख सचिव मनीष चौहान की ओर से शासनादेश जारी किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निर्धारित नई वेतन दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी. खास बात यह है कि शासन ने कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ-साथ EPF और ESI की कटौती के बाद मिलने वाली इन-हैंड सैलरी भी स्पष्ट कर दी है.
चार श्रेणियों में तय किया गया पारिश्रमिक
शासन की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेणियों में रखते हुए उनका मासिक वेतन निर्धारित किया गया है. नई व्यवस्था के तहत कैटेगरी-4 से लेकर कैटेगरी-1 तक के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं.
नई वेतन दरों के अनुसार:
- कैटेगरी-4: कुल वेतन 17,646 रुपये निर्धारित किया गया है. EPF और ESI की कटौती के बाद कर्मचारियों को 15,396 रुपये इन-हैंड मिलेंगे.
- कैटेगरी-3: कुल वेतन 19,446 रुपये होगा. कटौती के बाद कर्मचारियों के खाते में 16,966 रुपये आएंगे.
- कैटेगरी-2: कुल वेतन 21,947 रुपये तय किया गया है. EPF और ESI कटौती के बाद 19,148 रुपये इन-हैंड मिलेंगे.
- कैटेगरी-1: इस वेतन के कर्मचारियों के लिए 39,000 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है. इनके EPF की कटौती विभाग के निर्णय के अनुसार होगी.
कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा GST और सर्विस चार्ज का अतिरिक्त बोझ
शासन के इस फैसले की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन के अलावा विभाग की ओर से जमा की जाने वाली रकम के रूप में EPF और ESI का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही GST, सर्विस चार्ज और सेंटेज चार्ज का भुगतान शासन अथवा संबंधित प्रशासनिक विभाग की ओर से किया जाएगा.
कम दरों पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी होगी बजट की व्यवस्था
जिन विभागों में पहले से ही कम वेतन दरों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, वहां नई निर्धारित दरों के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए शासन की ओर से सभी संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. अधिकारियों को शासनादेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
दिवाली से पहले लाखों कर्मचारियों की निगाहें शासन के फैसले पर
प्रदेश के करीब 3.5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है. लंबे समय से पारिश्रमिक, EPF-ESI और अन्य कटौतियों को लेकर कर्मचारियों के बीच सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में नई वेतन दरें निर्धारित होने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.