दिल्ली में 924 करोड़ से होगी सड़कों की सफाई , 126 एंट्री प्वाइंट्स पर बिना रुके कटेगा एमसीडी टोल

इस पूरी परियोजना को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटकर कंपनियों को काम सौंपा गया है.

यह मशीनें तय रूटों पर नियमित सफाई करेंगी.

दिल्ली के 126 एंट्री प्वाइंट्स पर बिना रुके कैसे कटेगा कमर्शियल गाड़ियों का टोल?

दिल्ली की सीमाओं पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए टोल टैक्स और पर्यावरण सेस की वसूली व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक किया जा रहा है.

इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए छह साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है. पहले छह महीने में कंपनी को सिस्टम इंस्टॉल और शुरू करना होगा. इसके बाद अगले 54 महीने तक कंपनी ही इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस संभालेगी. टोल वसूली के लिए सालाना 910 करोड़ रुपये की न्यूनतम रिजर्व प्राइस तय की गई है. यह रकम केवल टेंडर की आधार राशि है और इसे निगम की पक्की कमाई नहीं माना जाएगा.

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जन-स्वास्थ्य विभाग के 1066 खाली पदों को भरने के लिए क्या दिए गए निर्देश?

दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों पर लगाम लगाने के लिए फील्ड स्टाफ की भारी कमी को दूर करने का फैसला लिया गया है. स्थायी समिति ने जन-स्वास्थ्य विभाग के 1066 खाली पदों को तत्काल भरने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. विभाग में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी चल रही थी. वर्तमान में एंटी मलेरिया अधिकारी के 14 पद खाली पड़े हैं. इसके अलावा मलेरिया निरीक्षक के 105 और सहायक मलेरिया निरीक्षक के 398 पद रिक्त हैं. फील्ड स्तर पर काम करने वाले एमटीएस जन-स्वास्थ्य के 549 पद भी खाली हैं.

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इन सभी रिक्तियों को बिना देरी भरे जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा कि स्टाफ की कमी के चलते डेंगू और मलेरिया की रोकथाम का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए. यदि रेगुलर भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की देरी होती है तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के आधार पर भर्तियां शुरू की जाएं. इससे ग्राउंड लेवल पर फॉगिंग और लार्वा चेकिंग का काम तेज गति से हो सकेगा.

पार्षदों की शिकायतों और पार्कों के सुधार को लेकर अधिकारियों को क्या आदेश मिले?

बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने इलाकों में सफाई व्यवस्था और सड़कों की बदहाली का मुद्दा उठाया. इसके अलावा पार्कों की खराब स्थिति और सफाई कर्मचारियों की कमी पर भी चर्चा हुई. स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने जोनल डिप्टी कमिश्नरों को सख्त हिदायत दी है. उन्होंने सभी जोन के अधिकारियों को दफ्तरों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए. अधिकारियों को कर्मचारियों की हाजिरी और फील्ड में उनके कामकाज पर पैनी नजर रखने को कहा गया है. सत्या शर्मा ने कहा, ‘पार्षदों को अपने वार्ड की समस्याओं के लिए बार-बार मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने चाहिए.’

उन्होंने निर्देश दिया कि जनता और पार्षदों की समस्याओं का निपटारा जोन स्तर पर ही तय समय सीमा में किया जाए. इसके साथ ही पर्यावरण सुधार के लिए हर वार्ड में कम से कम एक ऐसा पार्क बनाने का निर्देश दिया गया है जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पुख्ता व्यवस्था हो. अधिकारियों को बैठक में मंजूर सभी प्रस्तावों पर तय समय में अमल करने और उनकी नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं.