भारत ही नहीं, इन 5 देशों को भी राहत, अब नहीं लगेगा 100% टैरिफ, अमेरिका ने क्यों लिया यूटर्न?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना फिलहाल रोक दी है. इससे भारत समेत चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान को बड़ी राहत मिली है. कुछ समय पहले तक इन देशों पर भारी टैरिफ लगने का खतरा मंडरा रहा था. ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के राष्ट्रीय हित में बताया है. लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आखिरी वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अपने ही फैसले से पीछे हटना पड़ा? इसके पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि घरेलू राजनीति और ऊर्जा बाजार की चुनौतियां भी अहम मानी जा रही हैं. अमेरिका में मध्यावधि चुनाव करीब हैं. ऐसे में महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती हैं.

ट्रंप ने किस कानून के तहत टैरिफ लगाने की तैयारी की थी?

• इस विवाद की जड़ रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों वाला कानून है जिसे ‘लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ नाम से बताया गया है. इसका मकसद रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए मिलने वाले आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाना था. कानून में रूसी अधिकारियों, बैंकों और ऊर्जा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के साथ उन विदेशी देशों पर भी कार्रवाई का प्रावधान था जो रूस से तेल खरीदते हैं.
• इसके तहत भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देशों से आने वाले सामान पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का रास्ता खुलता. इसके अलावा रूस के ऊर्जा उत्पादों के अमेरिकी आयात पर 500 फीसदी तक टैरिफ और रूसी संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंधों का प्रावधान भी बताया गया था. हालांकि कार्यकारी आदेश के बाद ये उपाय फिलहाल लागू नहीं किए जा रहे हैं. इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा कानून रद्द हो गया है.

आखिर अमेरिका ने आखिरी वक्त पर क्यों लिया यू-टर्न?

1. पहली वजह: अमेरिका में मिड टर्म चुनाव नजदीक हैं. ऐसे समय में ईंधन की कीमतें और महंगाई आम मतदाताओं के लिए अहम मुद्दे बन सकती हैं. यदि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाए जाते तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर उसका असर पड़ सकता था. इससे कीमतें बढ़ने का जोखिम भी रहता. इसलिए घरेलू आर्थिक दबाव ट्रंप प्रशासन के फैसले को प्रभावित करने वाला एक कारण है.
2. दूसरी वजह: रूस दुनिया के बड़े तेल सही ऊर्जा उत्पादकों में शामिल है. उसके तेल के प्रवाह पर बहुत ज्यादा रोक लगाने से वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर दबाव पड़ सकता है. अमेरिका के लिए भी महंगी ऊर्जा आर्थिक चुनौती बन सकती है. ऐसे में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की योजना को फिलहाल रोकना बाजार में अनिश्चितता कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. हालांकि ट्रंप के आदेश में अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने की इच्छा को वजह नहीं बताया गया है. आधिकारिक तौर पर फैसला राष्ट्रीय हित के आधार पर लिया गया है.
3. तीसरी वजह: टैरिफ को फिलहाल टालने से अमेरिका के पास आगे की बातचीत और रणनीति के लिए विकल्प खुले रहते हैं. यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो ट्रंप प्रशासन इन शुल्कों को फिर लागू करने पर विचार कर सकता है. यानी यह कदम रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव की नीति को पूरी तरह छोड़ने के बजाय उसे कुछ समय के लिए रोकने जैसा है.

भारत को कितनी बड़ी राहत मिली?

भारत के लिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस उसके प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है. यदि भारतीय सामान पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया जाता तो अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत बढ़ सकती थी. इससे भारत के निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होने और अमेरिकी खरीदारों की मांग घटने का खतरा था.

भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में पिछले साल रूसी तेल की खरीद को लेकर तनाव बढ़ा था. उस समय ट्रंप प्रशासन ने भारत पर सामान्य टैरिफ के अलावा रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़ा अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया था. हालांकि फरवरी 2026 में अतिरिक्त शुल्क हटा दिया गया और पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी किया गया. ऐसे में नया 100 फीसदी टैरिफ लागू होना व्यापार संबंधों के लिए एक और बड़ी चुनौती बन सकता था. फिलहाल इस आशंका से राहत मिली है.