Last Updated:
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 को लेकर BJP ने अपना धमाकेदार ग्राम विकास संकल्प पत्र जारी कर दिया है. बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में किसानों को सबसे केंद्र में रखा है. इसमें किसानों को 12000 हजार और हर ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इससे किसानों को खेती से जुड़ी हर आधुनिक सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सके. इसके अलावा, सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने का भी पक्का वादा किया गया है. इससे किसानों को रात के वक्त खेतों में पानी देने की परेशानी से मुक्ति मिल सकेगी.
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा
जयपुर. राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना ग्राम विकास संकल्प पत्र 2026 जारी कर दिया है. इसमें किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12 हजार रुपए देने, गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने और अगले पांच साल में हर ग्राम पंचायत में औसतन 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने का वादा किया गया है.
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का मुख्य ध्येय ग्राम प्रथम विकसित राजस्थान का संकल्प रखा है. पार्टी ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और वहां सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और खेती से जुड़ी सुविधाएं बेहतर करने का वादा किया है.
कृषि क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए के निवेश का वादा
बीजेपी ने कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश से मिशन शुरू करने की घोषणा की है. हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से कृषि यंत्र किराया केंद्र बनाए जाएंगे. साथ ही किसानों की मदद के लिए हर ग्राम पंचायत में किसान सेवा केंद्र स्थापित करने का संकल्प लिया गया है.
19 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य
गांवों में सड़क संपर्क बेहतर करने के लिए बीजेपी ने 19 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण पर 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का वादा किया है. इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के जरिए गांवों को बेहतर संपर्क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
हर ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाने का वादा
संकल्प पत्र में हर ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाने और किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने की बात कही गई है. शिक्षा के क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा विकसित करने का वादा भी किया गया है. बीजेपी का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए गांवों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने और ग्रामीण विकास को गति देने पर जोर दिया जाएगा.